Social Security

सामाजिक सुरक्षा

पृष्ठभूमि
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा औद्योगिक मुलुक तथा विकसित राष्ट्र वाट शुरु भएको हो । खासगरि १९ औ शताब्दी को अन्त्य तिर  विकसित मुलुकमा शुरुमा स्वास्थ्य बिमा (Health Insurance),  सामाजिक बिमा (Social Insurance) र वृद्धा अवस्था विमा (Old age Insurance) जस्ता अवधारणाको प्रारम्भ भई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास हुदै गएको पाईन्छ । सामाजिक सुरक्षा भन्नाले सामान्यतया समाजका सदस्यहरुको आयश्रोत बन्द या कमि हँुदा, विरामी पर्दा, कामका बखत घाईते, बेरोजगार, गर्भावस्था, बृद्धा अवस्थामा विभिन्न सामाजिक नीतिहरु मार्फत समाजका ती सदस्य वा उसको परिवारलाई सहयोग पुराउने नीतिलाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ ।
समाजको सदस्यको हैसियतले प्रत्येक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुने, प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणका लागि जीवनस्तरको अधिकार हुने र विरामी, अशक्तता, विधवा, बृद्धा अवस्था र निजको सामथ्र्य बाहिरको अरु कुनै परिस्थितिमा साधनको अभाव भएमा त्यस्को सुरक्षाको अधिकार हुने सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले प्रत्याभूत गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा (Concept) व्यापक छ । यो अवधारणाले रोजगारीमा सुरक्षा वा रोजगारी पश्चातको सुरक्षालाई मात्र नसमेटी बेरोजगारी, अशक्तता देखि लिएर बृद्धा अवस्थामा सम्म सुरक्षा हुनु पर्ने कुरालाई पनि समेटेको  छ। खासगरी सामाजिक सुरक्षा (Social Security) विषयलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, श्रमिकवर्गले पाउने औषधी उपचार सुविधा, तलवी विदा, क्षतिपूर्ति, कल्याणकारी कोष, सुत्केरी विदा÷सहायता, पारिवारिक सहायता, सामाजिक कार्यका लागि पाउने सहयता, दुर्घटना वा अन्यकारणवाट अशक्त भएमा पाउने सुविधा र अवकास पश्चात पाउने निवृतिभरण जस्ता  श्रमिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा सुविधा पर्दछन । दोश्रो,  वेरोजगार सुविधा, वृद्धा अवस्था भत्ता, न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति, अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार सुविधा जस्ता व्यवस्थाहरु पर्दछन । सामाजिक सुरक्षा अन्तरगतका यस्ता संरक्षणले विशेषतः श्रमिक वर्ग र समाजका  बेरोजगार र पीछडिएका गरीवहरुलाई मानवीय र सामाजिक अधिकारको प्रयोग गर्न लगाई सामुहिक सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण आयको वितरणमा सहभागी गराउद्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था
नेपाल अति गरीव देश भएको हुँदा यँहाका बहुसख्यंक जनता न्यूनतम आधारभूत आवस्यकता परिपूर्ति देखि वञ्चित छन ।  स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी, स्वस्थ वातावरण जस्ता अत्यावस्यक तत्व र जीवन यापन का लागि न भै नहुने रोजगारीको अवसरवाट विमुख हुन परेको तथ्य सर्व विदित नै छ । यस्ता विपन्न,असहाय र गरीव जनतालाई सामाजिक सुरक्षा र न्याय प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक शाषण प्रणालीको मुख्य दायित्व हो । जनताको आधारभूत आवस्यकतालाई ध्यानमा राखेर राज्यले नीति नीर्माण गरी उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नु पर्दछ ।
वर्तमानमा श्रम क्षेत्रको अवस्थालाई हेर्दा ९६ प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारीक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखिन्छ भने ४ प्रतिशत मात्र श्रम शक्ति औपचारीक क्षेत्रमा कृयाशिल छ । संगठित र असंगठित यी दुवै क्षेत्रका श्रमिकहरु आज पनि थुप्रै समस्यावाट पिडित छन । राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्दले सिमित संख्यामा रहेका उद्योग, कलकारखाना बन्द भई हजारौ श्रमिक वेरोजगार भई असुरक्षित भई रहेका छन भने खुल्ला आर्थिक नीतिका कारण घरेलु उद्योग धन्दा बन्द हुन गई मजदूरहरु वेरोजगार भई राखेका छन । औपचारीक क्षेत्र संकुचित भई यस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर घटदै गई श्रमिकवर्ग अनौपचारीक क्षेत्रमा धकेलीरहेका छन । वर्तमान अवस्थामा श्रमिकवर्गको सामाजिक सुरक्षा हुन नसक्नुमा निम्न कारणहरु प्रमुख देखिन्छन ।

क. सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विस्तृत ऐन, कानूनको नीमार्ण हुन नसक्नु ,
ख. सिमित मात्रामा नीमार्ण भएका कानूनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता नहुनु ,
ग. श्रमिक वर्गले न्यूनतम ज्याला सम्म प्राप्त गर्न नसक्नु ,
घ. कार्यस्थलको स्थायित्व नहुनु ,
ङ. श्रमिकहरु मौसमी प्रकृतिको कार्य गर्न वाध्य हुनु ,
च  रोजगारदाता तथा श्रमिक विच स्थायी सम्वन्ध कायम हुन नसक्नुु ,
छ. राज्यले श्रमिकहरुको अभिलेख राख्न नसक्नु ,
ज. श्रमिकवर्ग ले नियूक्ति पत्र प्राप्त गर्न नसक्नु ,
झ. राज्यले कल्याणकारी खर्च कटौती गर्दै लैजाने नीति लिनु र
ञ. राज्यले वजारमूखि अर्थ नीतिको अवलम्वन गर्नु ।

नेपालको विद्यमान श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा
नेपालको विद्यमान श्रम ऐन २०४८ र वोनस ऐन २०३० ले केहि हद सम्म श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई सम्वोधन गर्न खोजेको छ । तर वर्तमान श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ख) ले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित १० जना वा सो भन्दा वढि कामदार वा कर्मचारी रहेको प्रतिष्ठानमा मात्र यो ऐन लागु हुने सिमा निर्धारण गरेको छ ।हालको कूल श्रम शक्तिलाई हेर्दा जम्मा ४ प्रतिशत श्रम शक्ति भएको औपचारीक क्षेत्रमा मात्र यो लागु भएको देखिन्छ र अधिकांश साना प्रतिष्ठान र अनऔपचारीक क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । श्रम ऐन, २०४८ ले श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षाको मूलभूतरुपमा निम्न बमोजिम व्यवस्था गरेको छ ।

क. पदको बर्गीकरण: व्यवस्थापकले प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारीलाई कामको प्रकृति अनुसार पदको वर्गीकरण निम्न बमोजिम गर्नु पर्दछ ।
        (क) अदक्ष     (ख) अर्धदक्ष  (ग) दक्ष (घ) उच्च दक्ष
ख. नियूक्ती पत्र: कामदार कर्मचारीलाई काम लगाउदा व्यवस्थापकले अनिवार्यरुपमा पद अनसारको नियूक्ती पत्र दिनु पर्दछ ।
ग. रोजगारीको स्थायीकरण: कुनै पनि कामदार ÷कर्मचारीले २४० दिन अविछिन्न सेवा गरे पछि स्थायी नियूक्ति दिनु पर्दछ ।
घ. काम लगाउने सम्वन्धमा: कुनै पनि प्रतिष्ठानमा १४ वर्ष मुनिका वालवालिकालाई काममा लगाउन पाईदैन ।
नावालिक र महिलालाई सामान्यतः विहान ६ वजेदेखि साँझ ६वजे सम्म काममा लगाउन पाईने छ ।
दक्ष नेपाली नागरिक उपलव्ध हुन नसकेमा व्यवस्थापनले सम्वन्धित श्रम कार्यालयको सिफारीसमा श्रम विभागको स्वीकृती लिई एक पटकमा बढीमा दुई वषर््ासम्मका लागि कुनै दक्ष गैर नेपाली नागरिकलाई करारमा नियूक्त गर्न सक्नेछ । व्यवस्थापकले त्यस्ता पदमा नेपाली कामदार÷कर्मचारीलाई दक्ष बनाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने छ ।
ङ. न्यूनतम पारिश्रमिक: सरकारले तोकेको पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम तलव भन्दा कम तलव दिन पाईने छैन ।
च. स्वास्थ्य र सुरक्षा: प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकले कामदार र कर्मचारीको स्वास्थ्य एवं सुरक्षाका लागि शौचालय, स्वस्थ पिउने पानी, कामदार ÷कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य परिक्षण, सुरक्षा उपकरण को सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
छ. कल्याणकारी व्यवस्था: प्रतिष्ठानका कामदार ÷ कर्मचारीको हित एवं कल्याणका लागि एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नु पर्ने छ । यस्तो कोषको रकम खर्च — कामदार वा तीनीहरुका परिवारका सदस्यहरु विरामी वा दुर्घटना भएमा, कामदार÷ कर्मचारीका बाल बालिकाहरुको शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन, पुस्तकालय आदिको व्यवस्था गर्न, कामदार÷ कर्मचारीलाई असाधारण परिस्थिति वा दैवी प्रकोप परि आएमा आपतकालिन सहयोग गर्न का लागि प्रयोग गरिने छ ।
ज. क्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था: कुनै पनि कामदार÷कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा शरीरमा चोटपटक लागेमा, अंग भंग भएमा, मृत्यु भएमा निज वा निजको परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
झ.उपदान सम्वन्धी व्यवस्था: कुनै पनि स्थायी कामदार÷ कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षको आधारमा उपदान पाउने व्यवस्था गरेको छ।
ञ. सचयकोष सम्वन्धी व्यवस्था: कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार ÷कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न कर्मचारीले खाई पाई आएको तलववाट प्रत्येक महिनामा दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी प्रतिष्ठानले सो रकममा शत प्रतिशत रकम थपी निजको नाममा छुट्टा छुट्टै खाता खोली संचित रकम संचयकोषमा जम्मा गरि दिनु पर्ने छ ।

ट. औषधी उपचार सम्वन्धी व्यवस्था: व्यवस्थापकले चोट पटक लागेमा तत्काल उपचार गर्न प्राथमिक उपचारका सामानहरु सहित उपचार केन्द्रको व्यवस्था र बढी कामदारहरु भएको ठाऊमा एक जना चिकित्सकको व्यवस्था गर्न‘ पर्ने छ ।

ठ.बिदा सम्वन्धी व्यवस्था: व्यवस्थापकले कामदार ÷कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा, घर विदा, विरामी विदा, सुत्केरी विदा, क्रिया विदा र विशेष विदा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ड. वोनस सम्वन्धी व्यवस्था: त्यसैगरि वोनस ऐन २०३० ले मुनाफा गर्ने हरेक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरुलाई बोनस वापत छुट्याई वितरण गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसको सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी गतिविधि
उपरोक्त कार्यक्रमहरु तदारुकताका साथ अघि वढाउने सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस स्वतन्त्रले आफ्नो स्थापना काल देखि नै विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रमहरु मार्फत श्रमिक कामदारहरुको पेशागत हकहित संरक्षण , दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि कार्य गर्दै आई रहेको छ । गरिवी, अशिक्षा, वेरोजगारी र पछौटेपन भोगीरहेका श्रमजिवि जनताका लागि सामाजिक न्याय र सुरक्षा अपरिहार्य भएको कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक उठाउदै आएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) तथा स्वतन्त्र ट्रेड यूनियनहरुको अन्तरराष्ट्रिय महासंघ (ITUC) को सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी मान्यताको अनुसरण गर्दै नेपालको समग्र परिवेशको अध्ययन र मूल्याकंन गरी त्यस अनुकुल सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थागर्न नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्धेश्यले २०५७ साल वैशाख ३१ गते आइ.एल.ओ.को सहयोग र नेपाली काँग्रेस समन्वय विभागको संयोजनमा  सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विषयमा छलफल र अन्तरकृया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।  नेपाली काँग्रेसका सांसदहरु, ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरु र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिििनधीहरु समेत सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमले सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको थियो ।
त्यसैगरि २०५७ असार १३ देखि १५ गते सम्म क्ष्त्ग्ऋ ब्एच्इ को सहयोगमा ललितपुरमा सम्पन्न सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । यहि सम्मेलनले दिएको सुझावको आधारमा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी अवधारणा बनाई श्रमिक वर्गको सामाजिक सुरक्षाको लागि निरन्तर कार्य गर्दै आई रहेको छ ।
 
नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसको सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी अवधारणा
लोकतान्त्रिक शाषण प्रणालीको एउटा मूख्य दायित्व भनेको आफ्ना विपन्न, असहाय र गरीव जनतालाई सामाजिक न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्न‘ हो । नेपालको संगठित र असंगठित क्षेत्रमा थुप्रै समस्यावाट पिडित लाखौं श्रमिकहरु असुरक्षित जीवनयापन गर्न वाध्य छन । खासगरि सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी प्रयाप्त कानूनको निमार्ण हुन नसक्नु, प्रचलित कानूनको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, आर्थिकरुपले सम्पन्न र विपन्न वर्ग विचको आय र सम्पत्तीको असमान वितरण जस्ता कारणले गर्दा श्रमिकवर्गको सामाजिक असुरक्षा दिन प्रति दिन बढिरहेको छ ।  नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले मुलुकका विपन्न जनता र श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी विभिन्न नीति, ऐन कानुन नीर्माणका लागि सरकारलाई निरन्तर दवाव दिई रहेको छ ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षालाई मूलतः तीन वटा पक्षवाट हेरेको छ

क. सामाजिक सुरक्षा
ख. सामाजिक न्याय
ग सामाजिक अनुदान (सहुलियत)

क. सामाजिक सुरक्षा: श्रमिकवर्गको  सामाजिक सुरक्षा को प्रत्याभूति गर्न राज्यले प्रयाप्त कानूनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । श्रमिकवर्गको रोजगारीको संरक्षण, अनिवार्यरुपमा संचयकोषको व्यवस्था र सेवा निवृत हँुदा उपदान पाउने व्यवस्थागरी श्रमिकवर्गालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसको अवधारणा रहदै आएको छ ।

 
श्रम संंरक्षण: सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तरगत श्रमिक वर्गको रोजगारीको सुरक्षा गर्न अनिवार्यरुपमा नियूक्ति पत्रको व्यववस्था, कार्यरत अवस्थामा औषधी उपचार, विरामीमा राहत, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था,बेरोजगारी सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ । ट्रेड यूनियनको विकास र विस्तारका लागि विद्यमान श्रम ऐनमा देखिएका व्यवधानहरु ह्टाउदै सामुहिक सौदावाजीको माध्यमवाट  रोजगारी संरक्षण एवं विभिन्न सुविधा उपलव्ध गराएर श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस श्रमिक वर्गको श्रम तथा हक हित संरक्षणका लागि निम्न कुराहरुको अनिवार्यरुपमा व्यवस्था हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

    अनिवार्यरुपमा नियूक्ती पत्रको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
    न्यूनतम ज्याला सवैले पाउनु पर्ने ।
    औषधी उपचार सुविधा
    विरामीमा राहत
    वेरोजगारी सुविधा
    वृद्धा अवस्था सुविधा
    काममा चोट पटक लाग्दा क्षतिपूर्ति
    परिवार सुविधा
    प्रसुति सुविधा
    शारीरिक अशक्ततामा सुविधा
    विधवा, विधुर र वालवच्चालाई सुविधा

१. नियूक्ती पत्रको व्यवस्था: प्रचलित श्रम ऐन वमोजिम व्यवस्थापकले सवै  कामदार÷कर्मचारीहरुलाई नियूक्तिपत्र दिनु पर्दछ ।

२. न्यूनतम ज्यालाः सरकारको निर्धारित समितिवाट तोकिएको न्यूनतम ज्याला अनिवार्यरुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

३. औषधी उपचार सुविधा: यस अन्तरगत व्यवस्थापकले निम्न वमोजिम सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ।

• विरामीको अनुगमन लगायत सामान्य स्वास्थ्य सेवा तथा हेरचाह
• भर्ना गरिएका वा भर्ना नगरिएका विरामीको लागि विशेषज्ञको व्यवस्था र त्यस्ता विशेषज्ञको सुविधा अस्पताल बाहिर पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था
• योग्य सुडेनी वा डाक्ट।रद्वारा जन्मावस्था र त्यस पछिको हेरचाह
• अस्पताल लैजाने आवस्यक सुविधा
• दन्त उपचार सुविधा
• पुनः उत्थानको उपचार र आवस्यक औजार

यस योजना अन्तरगत व्यवस्थापनले प्रतिष्ठान भित्र एक कल्याणकारी कोष खडा गरि सो कोष संचालनका लागि व्यवस्थापन र यूनियन दुवैको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । सो कोष संचालन समितिको निर्णय अनुसार श्रमिकको उपचार खर्च रोजगारदाताले पुरै वा आंशिकरुपमा भुक्तानी गर्नु पर्दछ । यस्तो सुविधाले  श्रमिकका आश्रित परिवारलाई पनि समेट्नु पर्दछ ।

४. विरामीमा राहत: विरामीमा राहत  भन्नाले कुनै रोग लागेर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा दिईने राहतलाई वुझाउद्छ । विरामी अवधिभर वा विरामी भएको कारणले कार्य क्षमता घटेको वेलासम्म श्रमिकलाई पुग्ने गरि दिईने सहयोगलाई मान्नु पर्दछ। यस्तो सुविधा काम गर्न नसक्ने भएको पहिलो दिन देखि प्रदान गरिनु पर्दछ । विरामीमा दिईने र।हतको सुविधाको सिमा सामुहिक सौदावाजीको माध्यमवाट निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

५. बेरोजगारीमा सुविधा: सरकारी वा नीजि उपाएद्वारा दक्षिण एसियामा प्रचलित तथा विश्व श्रम  संगठनको नीति अनुरुप वेरोजगारी सुविधा प्रदान गरिनु पर्दछ । त्यस्तो वेरोजगार सुविधाको मासिक रकम कम्तिमा उसको स्तरको  मासिक ज्यालाको ६० प्रतिशत हुनु पर्दछ ।

    सरकारी बेरोजगार राहत योजना त्रिपक्षियताको आधारमा व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। निजी वेरोजगार राहत योजना भने द्विपक्षीयताको आधारमा व्यवस्थित हुनु पर्दछ।
    बेरोजगारको अवधि ६ महिना भन्दा कम भएमा न्यूनतम ६ महिनाको अवधिको आधारमा बेरोजगार राहत रकम उपलव्ध गराउनु पर्दछ ।

६. बृद्धावस्था सुविधा: नेपालमा सार्वजनिक संस्थान एवंं सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि पेन्सन(निवृतिभरण) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै ५८ वर्ष पार गरेका बृद्धहरुलाई मासिक बृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ जुन प्रयाप्त छैन । तर नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारका लागि बृद्धा अवस्थामा पाउनु पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।
    सेवामूक्त भएका श्रमिकहरु जसले आफ्नो काम गर्ने उमेर पार गरि सकेका छन र पेन्सन पाउने उमेर पुगेका छन । उनीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता अनुसार बृद्धा अवस्था आर्थिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
७. काममा चोट पटक
   लाग्दा पाउने सुविधा: काम गर्दा चोट पटक लाग्न जाँदा श्रमिक काम गर्न नसक्ने वा शक्ति कमजोर भई उसको उत्पादकत्व घटन सक्छ । कामदार घरवाट काम गर्ने ठाऊ सम्म दुर्घटनामा परी चोट पटक लागेमा निम्न सुविधा पाउनु पर्दछ ।

• चोट पटकको स्थिति हेरी सामान्य स्वास्थ्यसेवी र विशेषज्ञहरुले घरमै वा अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च
• दन्त उपचार
• चश्मा, कृतिम अंग लगाउनु पर्दा, औषधी तथा शल्यचिकित्सा गर्दा लागेको उपचार खर्च
• दूर्घटनाबाट काम गर्न असक्षम भएमा वा परिवारमा कमाउने मूल व्यक्ति कै मृत्यु भएमा सामुहिक सौदावाजीको माध्यमवाट निश्चित रकम भूक्तानी दिनु पर्दछ ।

यसका  कामको बेला कामदारलाई  चोटपटक लागि घाईते हुन सक्ने भएकोले सवै कामदारलाई समेट्ने गरी काममा दूर्घटना विमाको व्यवस्था गर्न सरकार तथा रोजगारदाताले पहल गर्नु पर्दछ ।

८. परिवार सुविधा: कामदारहरुका  परिवारका लागि रोजगारदाताले उचित व्यवस्थ ागर्नु पर्दछ । परिवारका लागि आर्थिक सहयोग, वाल वालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पालपोषण एवं मनोरंजनका लागि रोजगारदाताले उचित व्यवस्थ ागर्नु पर्दछ ।

९. प्रसुती तथा महिलालाई अन्य सुविधाः महिला कामदारहरुका लागि प्रसुति सुविधा लगायत निम्न लिखित विशेष सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

• प्रसुति विदा पुरा तलव सहित ९० दिनको दिनु पर्दछ ।
• गर्भावस्था अथवा प्रसुति विदाको अवस्थामा महिला कामदारलाई आर्थिक तथा औषधी उपचार सहयोग गर्नु पर्दछ ।
• महिला कामदारलाई रातमा काम लगाउन वाध्य पारिनु हुदैन । राती काम गर्ने महिलाका लागि काममा जान र फर्कनका लागि यातायातको सुविधा दिनु पर्दछ  ।
• श्रीमति सुत्केरी हँुदा हेरचाह सुविधा वापत पुरुष कामदारलाई १५ दिनको विदा दिईनु पर्छ ।

१०. शारीरिक अशक्ततामा सुविधाः असहाय र अपाङ्गहरुका लागि राज्यले सामाजिक सहयोग योजना बनाई सहयोग पुराउनु पर्दछ  । काममा भएको बेला कुनै दूर्घटना भई शारिरीक अशक्तता भएमा वा अशक्त विमा तथा अशक्त सुविधा का साथै आवासकाृ व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

११. असहाय विधवा, विधूर र बाल बच्चालाई सुविधा: असहाय, विधूर  र आश्रित बाल बच्चाहरुका लागि छुट्टै सुविधा योजना लागु गरिनु पर्दछ । औषधी उपचार , बाल बच्चाहरुलाई शिक्षा, खाने वस्ने व्यवस्था गरेर सामाजिक सहयोग उपलव्ध गराउन सकिन्छ ।

संचयकोष: श्रमिक कामदारहरुले आफूले काम गरेको समयावधिमा सञ्चयकोषको माध्यमवाट आर्थिक वचतको अवसर पाउनु पर्दछ ।

• कामदारको तवलवाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फवाट शतप्रतिशत थपगरि कामदारको खातामा संचयकोष जम्मा गरिनु पर्दछ ।
• सार्वजनिक, नीजि र सर्वसाधारणको क्षेत्रवाट संचयकोष खडा गर्नका लागि केन्द्रिय संचयकोषको स्थापना गरिनु पर्दछ। उक्त कोषमा स्वईच्छाले संचयकोष जम्मा गर्नका लागि आवस्यक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
• केन्द्रिय संचयकोष संस्थाले श्रमिक कल्याणकारी योजना लागु गर्नु पर्दछ ।

ख. सामाजिक न्याय: मुलुकको आर्थिक विकासले मात्र सामाजिक न्याय र आयको समानुपातिक वितरण हुन्छ भन्ने विषय असत्य सावित भै सकेको छ । त्यसकारण सन्तुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकास का लागि सरकारी क्षेत्रवाट पहल कदमी हुनु हामी जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि अत्यावस्यक कार्य हो । निसहाय एवं विपन्न वर्गका लागि सरकारले विशेष निती तथा कार्यक्रम गर्नु अहिले नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त जरुरी कार्य हो । यसका लागि निम्न लिखित बूँदाहरुमा सवैको ध्यान जानु अपरिहार्य भएको छ।  

(क) समान अवसर: गरिवीको रेखामुनि रहेका जनता र श्रमिकवर्गलाई रोजगार िर आर्थिक विकासको समान अवसर प्रदान न्यायपूर्ण प्रणालकिो आवस्यकता पर्दछ । खासगरी रोजगारीको अवसरमा पहुच नपुगेका गरिव , पिछडिएका जनजाती, महिला तथा अपाङ्गहरुका लागि सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थानहरुमा ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

(ख) महिला आरक्षण  लैङ्गिक विभेद, सामाजिक कुरीति र संस्कारले नेपाली महिलाहरु पछाडि परेका छन । त्यसैले रोजगारी शिक्षा र शीपमूलक अवसरहरुमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

(ग) अनिवार्य निशुल्क शिक्षा: गरिवीका कारण शिक्षा आर्जन गर्न नपाएका र श्रमिक वर्गका बाल बच्चाहरुलाई प्रा.वि. देखि उच्च मा.वि. सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिनु पर्दछ । साथै राज्यले आवस्यक ठाऊमा शिशु स्याहार केन्द्रको पनि व्यवस्थ ागर्नु पर्दछ  ।

(घ) कमैया मुक्ति: राज्यले  बधुवा मजदूर र कमैया मूक्तिको घोषणा गरि सकेको भएता पनि आज पनि कमैयाहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैन्न । मूक्त कमैयाहरुलाई अमानवीय एवं अन्यायपूर्ण जीवनवाट मूक्त गर्न राज्यले स्वरोजगारका अवसर, शिपमूलक तालिमको व्यवस्थ ागर्न आवस्यक छ ।

(ङ) वाल श्रम उन्मूलन: गरिवी र अभावका कारण आज बहुसख्यंक वाल वालिका नित्कृष्ट प्रकारका श्रम गर्नु पर्ने र उमेर नपुगेका कलिला  वालिका वेश्यावृतिमा लाग्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि नं. १८२  अनुमोदन गरिसकेको भए पनि वाल श्रम उन्मूलनका राज्यले प्रयाप्त कानूनको नीर्माण गर्न नसक्नु, वाल श्रम सम्वन्धी जन चेतना जगाउन नसक्नु र सरकारी प्रयास वाल श्रम उन्मूलनको प्रभावकारी कार्यक्रम भन्दा नारामा सिमित हुनुले वाल श्रम उन्मूलनमा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।

• राज्यले वाल श्रम सम्वन्धी कडा कानून वनाएर लागु गर्नु पर्दछ ।
• सरकार, रोजगारदाता , ट्रेड यूनियन र नागरिक समाजले वाल श्रम उन्मूलनका लागि संयूक्तरुपमा कार्य गर्नु पर्दछ ।
• रोजगारदाताले वाल श्रमलाई कहिल्यै पनि प्रोत्साहित गर्नु हुदैन ।

(ग) सामाजिक सहुलियत (अनुदान ): राज्यले श्रमिक एवं विपन्न जनताका लागि आवास, खाद्यान्न लगायत अन्य न्यूनतम आवस्यकता परिपूर्तीका लागि सहुलियत( अनुदान ) प्रदान गर्नु पर्दछ ।

आवास सुविधा: सरकारले गरीव तथा विपन्न जनता र एउटा निश्चित आयस्तर सम्मका कामदारहरुका लागि न्यूनतम खर्चमा सजिलै वस्न सकिने घरको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यस्ता घरहरुमा मध्यम र उच्च आए भएका वर्गको पहुँच हुनु हुदैन । यस्ता घर नीर्माणका लागि न्यूनतम व्याजदरमा श्रमिक लाई सहुलियत ऋण उपलव्ध गराईनु पर्दछ ।

राशन कार्डको व्यवस्थाः ÷सामाजिक कल्याणकोष÷श्रमिक परिचय पत्र
गरीव तथा श्रमिकवर्गलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सुलभरुपमा उपलव्ध गराउन सरकारले राशन कार्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यले सामग्रीहरुको मूल्यमा अनुदान दिने र अन्य न्यूनतम सुविधाहरु प्रदान गर्न एउटा सामाजिक कोषको स्थापना गर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रदान गर्ने त्यस्तो सहुलियत र अन्य सुविधा सरलरुपले प्राप्त गर्न श्रमिक परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

---